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侯董开

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टैरिफ लगाकर अमेरिका कर रहा आर्थिक ब्लैकमेल, अर्थशास्त्री बोले- चुनौतियों से निपटने को भारत को झोंकनी होगी पूरी ताकत_我的网站

美女与野兽

A | आईएएनएस, नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि ये टैरिफ भारत को आत्मसंतुष्टि और निर्भरता से मुक्त होने के लिए एक थेरेपी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग, नीति निर्माता और राजनयिक मिलकर काम करें, तो आज का टैरिफ आतंक कल बदलाव का कारण बन सकता है।,

दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, आगे का काम मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी और ठोस प्रयासों से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने और पूरी ताक से काम करने की। फिलहाल, दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही है। क्या भारत झुकेगा, टूटेगा या फिर वापसी करेगा!,

अमेरिकी टैरिफ की काट को भारत का 'ट्रंप कार्ड'

शुल्क लगाए जाने के बीच सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है।,

भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है

बता दें कि भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन ये 50 देश मिलकर करीब 590 अरब डॉलर का वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयात करते हैं। इस आयात में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल महज पांच-छह प्रतिशत है।,एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में इन देशों के साथ विशेष संपर्क की यह पहल बाजार विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रही है। इसमें भारतीय मिशन और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) की अहम भूमिका होगी।',

भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, '25 प्रतिशत शुल्क दर को तो उद्योग ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में 30-31 प्रतिशत तक घट गई है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर हो गया है।'。

上个月下旬，以色列军方在加紧准备对加沙地带南部城市拉法发动地面行动，行动将很快开始。这名官员说，对拉法的地面军事行动预计持续4到6周。但至今以色列没有实现大规模进攻拉法的愿望，是因为“一些西方国家”从中作梗破坏他的计划。根据以色列媒体所说，最强硬反对的就是拜登政府，美国人这次决心很大。正是因为这一行动遭到了美国的果断阻拦，让内塔尼亚胡很不满。

实际上早前布林肯在会面期间警告内塔尼亚胡，以色列在拉法开展“重大军事行动”将遭到美国的公开反对，并对美以关系产生负面影响。后续拜登和其他美国高级官员最近多次警告以色列政府，美国一旦看到拉法被进攻的话，真的会采取措施取消军事援助。此前美方还发布了以色列“可能错误杀害平民”的调查，这对于两国关系来说可谓是绝无仅有的。

B | 总之现在以色列的大麻烦已经不是来自于国际的声音了，而是这位一开始支持他们的盟友。

15日，美媒曝光以色列总理对美国有“严重不满的反应”，就在拜登发出警告一天后，以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议上怒吼：“我们不是美国的附庸国！”此外他对美国提出了很多反驳，还对美方口出恶语，声称自己知道如何反击美国的压力，如有必要，他会再次这样做。之前以色列右翼党人也威胁，拜登再对以方这么干涉下去，他们就不要期望能获得犹太人的选票了，对此美国政府也没有回应，但也没有取消对以色列的“胁迫”。

分析人士表示，以色列已在拉法地带边境地区集结了足够的部队，可以在未来几天发动全面入侵，而迟迟不能攻击拉法让很多人非常焦躁。到目前为止，美国不同意的情况下，内塔尼亚胡非常愤怒。美方担心随着大选临近，这种行为会再度破坏美国在全球的声誉；且往坏处说，影响将继续外溢至周边国家乃至中东地区，针对拉法的进攻有可能将“成千上万的巴勒斯坦人推向埃及。美国不建议以色列将巴勒斯坦人逼至绝路，至少要给他们留一条后路。

值得一提的还有，15日，以色列国防部长加兰特当地时间高调召开新闻发布会，公开质疑总理内塔尼亚胡的战后加沙计划，军方和政府之间公开的对抗也是很少见的，这标志着以色列的政治进一步分裂。对此有评论称：“在卡塔尔和埃及的斡旋下，最新一轮停火谈判已在埃及首都开罗结束，但以色列和哈马斯之间本来已经说好了，但以色列突然翻脸；内塔尼亚胡的各种承诺本来就不可信，谁为这种后果来买单？”

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Published on:11:37:32

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